Engineering Admission 2014 Maharashtra State CET Details
अभियांत्रिकीसाठी केंद्राच्या जेईई बरोबरच राज्यस्तरावर पूर्वीप्रमाणेच सीईटी घेण्याच्या भूमिकेत राज्य सरकार असून, याबाबत आज औरंगाबादेत राज्यातून आलेल्या खाजगी संस्थांच्या बैठकीत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय झाला. यासह महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयात वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
राज्यातील खाजगी अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, एमबीए, हॉटेल मॅनेजमेंट, बीसीए, एमसीएसह बीएड महाविद्यालयांच्या संस्थाचालक आणि प्राचार्यांची बैठक जेएनईसी महाविद्यालयात झाली. बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, सहायक संचालक अभय वाघ, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. एस. के. महाजन, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे डॉ. बिरुड, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अत्राम, डॉ. निकाळजे, तंत्रशिक्षणचे सहसंचालक डॉ. महेश शिवणकर, खाजगी संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांच्यासह राज्यातील सुमारे शंभराच्या वर संस्थाचालक आणि प्राचार्यांची उपस्थिती होती. सीईटीसह अभियांत्रिकीच्या रिक्त जागा, तंत्रविद्यापीठ, तसेच खाजगी शिक्षणसंस्थांसमोरील समस्यांवर सुमारे सहा तास मॅरेथॉन चर्चा झाली.
राज्याने केंद्रीयस्तरावरील प्रवेशपूर्व परीक्षा (जेईई) स्वीकारल्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील चाळीस टक्के, तर एमबीएच्या साठ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. यापुढे जेईई कायम ठेवल्यास विद्यार्थी अभियांत्रिकी शिक्षणापासून वंचित राहतील.
त्याचबरोबर संस्थांसमोरही अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहील, त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यस्तरावरील सीईटी पुन्हा सुरूकरावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. यावर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्य सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करीत असून, २0१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात याबाबत काय करता येईल, याचा विचार सुरूअसल्याचे सांगितले.
एमबीएसाठी सीमॅट बरोबरच राज्याची सीईटी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डिप्लोमा अभ्यासक्रमांची वाढती संख्या पाहता महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळाच्या सध्या असलेल्या चार विभागीय केंद्रांवर कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे अमरावती आणि नाशिक येथे दोन विभागीय केंद्रे तसेच नांदेड आणि कोल्हापूर येथे विस्तारित कक्षांना मान्यता देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात तंत्रशिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. खोडके यांनी प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेश नियंत्रण तसेच शिक्षण शुल्क समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार राज्यस्तरावर कायदा करण्यात येणार असून, याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे बैठकीत देण्यात आली.
तंत्रविद्यापीठाचा प्रस्ताव ￭ राज्यात वेगळे तंत्रशिक्षण विद्यापीठ स्थापन करावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. तंत्रशिक्षण पारंपरिक शिक्षण देणार्‍या विद्यापीठांशी जोडण्यात आल्याने अभियांत्रिकी शिक्षण देणार्‍या महाविद्यालयांचे प्रश्न सुटत नाहीत, त्यामुळे या विद्यापीठाच्या स्थापनेस गती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर येणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले. सीईटीचा अंतिम निर्णय नाही
अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील रिक्त जागा आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता राज्य सरकार सीईटी सुरू करण्याचा विचार सुरू करीत आहे. तथापि, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळाच्या विभागीय केंद्राबाबत मात्र, लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
No comments: