AROGYA VIBHAG GROUP-D BHARTI 2016 | FIELD WORKER BHARTI 2016 | POLICE BHARTI 2016 | MAHADISCOM BHARTI 2016
Search Jobs & Results :


RTE Admission 2015 Application Form, Nagpur, Maharashtra Deails, Help Line

RTE Admission 2015 Application Form, Nagpur, Maharashtra Deails, Help Line - rte.25admission.maharashtra.gov.in

Documents For RTE Admission 2015RTE Admission 2015 Application For, Admission Procedure, Important Dates & Help Line Details are given below. Also Important Links are given below to Apply for the RTE Admission 2015 in Maharashtra, Nagpur Region.







List of Documents For RTE Admission 2015 : 

  • ■ विद्युत देयक
    ■ पाणी देयक
    ■ दूरध्वनी देयक
    ■ घरकर पावती
    ■ वाहतूक परवाना ■ १ लाख रुपयांच्या र्मयादेपर्यंतचा उत्पन्नाचा दाखला
    ■ तहसीलगार, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकार्‍यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र
    ■ जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षकांनी जारी केलेले अपंग प्रमाणपत्र
    ■ जन्म प्रमाणपत्र
    ■ निवासी पुरावा
    ■ आधार कार्ड
    ■ पारपत्र
    ■ निवडणूक ओळखपत्र

 Important Dates For RTE Admission 2015 

  • १६ ते २१ फेब्रुवारी शाळांकडून नोंदणीची मुदत
  • २३ फेब्रुवारी ते ७ मार्च ऑनलाईन प्रवेश अर्जांचा स्विकार
  • अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ - rte.25admission.maharashtra.gov.in
 Help Line Number For RTE Admissions 2015 : - ८७९६१२१२१३

 आरटीई अँक्शन कमिटीच्या माध्यमातून पालकांना मार्गदर्शन

आरटीईची ऑनलाईन प्रक्रिया १६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. पालकांना अडचणीचे जाऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने आरटीई अँक्शन कमिटीला पालकांचे मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी कमिटी शहरातील सिव्हिल लाईन, सदर, जाफरनगर, मोहननगर व सीताबर्डी येथे केंद्र सुरू करणार आहे. त्याचबरोबर पालकांसाठी ८७९६१२१२१३ हा हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कमिटीच्या माध्यमातून पालकांना शाळेची यादी, फॉर्मला जोडण्यासाठी आवश्यक असणारे दस्तऐवज, प्रवेश प्रक्रियेची माहिती, शाळा आणि प्रशासनात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. पालकांना अडचणी आल्यास ते आमच्याशी संपर्क साधू शकतात.

शाहीद शरीफ, अध्यक्ष, आरटीई अँक्शन कमिटी डिसेंबर महिन्यात व्हावी प्रवेश प्रक्रिया
प्रशासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच तयारी करण्याची आवश्यकता होती. डिसेंबर महिन्यात खासगी शाळेचे प्रवेश पूर्ण होऊन जातात. तर मार्च महिन्यात आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होते. त्यामुळे बहुतांश खासगी शाळा अँडमिशन पूर्ण झाल्याचे कारण देत आरटीईमध्ये भाग घेण्यासाठी टाळाटाळ करतात.
जफर अहमद खान, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघ भीतीचे काही कारण नाही
प्रवेश प्रक्रियेच्या बाबत पालकांनी कुठलीही चिंता व भीती बाळगण्याचे कारण नाही. पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपलब्ध राहतील. कुठल्याही प्रकारची अडचण आल्यास ते कार्यालयाशी संपर्क करू शकतात.
किशोर चौधरी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ं/तुमचे मूल प्रतिकूल परिस्थितीतील मुलांच्या वर्गवारीत बसते आहे, तसेच तुम्ही निवडलेल्या शाळेपासून तुमचे घर जवळपास आहे याचीही खात्री करून घ्या.
  • ं/मोफत शिक्षण याचा अर्थ नोंदण्याची फी, माहिती पुस्तकाची किंमत, शिकवण्याची फी, इतर खर्च किंवा देणगी तुमच्याकडून अगर तुमच्या मुलाकडून घेतली जाणार नाहीत.
  • ं/मोफत शिक्षण याचा अर्थ तुमच्या मुलाकरिता लागणार्‍या पाठ्यपुस्तके, गणवेश इत्यादींचा खर्च शाळा करेल. तुम्ही ज्या शाळेत आपल्या मुलाला घालू इच्छिता त्या शाळेत मुलांना कोणत्या गोष्टी मोफत मिळतील याची चौकशी करा.
  • ं/ तुमची अथवा तुमच्या मुलाची मुलाखत घ्यायला, समुपदेशन करायला अगर लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घ्यायला शाळांना कायद्याने बंदी केली आहे.
  • ं/शाळेत प्रवेश घेण्याकरिता आवश्यक असलेला प्रवेश अर्ज आणि इतर आवश्यक कायदपत्रे जमवून तुम्ही ती शाळेत योग्य मुदतीत दिली पाहिजेत. शाळांची जबाबदारी
  • ं/प्रवेशस्तर निश्‍चित करणे
  • ं/प्रवेशक्षमता व राखीव जागांच्या माहितीचे बॅनर तयार करणे
  • ं/शाळेच्या वेबसाईटवर ही माहिती उपलब्ध करून देणे
  • ं/निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी लावणे
  • ं/शिल्लक जागांसाठी प्रक्रिया करणे अर्ज करण्याची प्रक्रिया
  • ं/सर्वात अगोदर निवासी पत्ता, उत्पन्नाचा दाखला, विद्यार्थ्याचा फोटो यांना 'स्कॅन' करून घ्यावे.
  • ं/संकेतस्थळ 'ओपन' करून सूचना वाचून घ्याव्यात
  • ं/प्राथमिक माहिती टाकावी
  • ं/पूर्ण माहिती बरोबर आहे की नाही, हे तपासून घ्यावे.
  • ं/निवासी पत्त्याच्या आधारावर शाळांची निवड करावी.
  • ं/'स्कॅन' केलेली कागदपत्रे नीट 'अपलोड' झाली की नाही, हे तपासून घ्यावे वेळापत्रक

१६ ते २१ फेब्रुवारी शाळांकडून नोंदणीची मुदत
२३ फेब्रुवारी ते ७ मार्च ऑनलाईन प्रवेश अर्जांचा स्विकार

अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ www.rte.25admission.maharashtra.gov.in नागपूर : दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता 'आरटीई' (राईट टू एज्युकेशन) प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेशप्रक्रियेला १६ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होत आहे. उपराजधानीत 'आरटीई'ची प्रक्रिया प्रथमच 'ऑनलाईन' पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये थोडे संभ्रमाचे व थोडे भीतीचे वातावरण आहे. अर्ज कसा भरायचा, नियम काय आहेत, अर्जासोबत काय जोडायचे इत्यादी अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत. पालकांना 'आरटीई'ची नेमकी प्रक्रिया कळावी यासाठी 'लोकमत'ने घेतलेला हा पुढाकार. २५ टक्के जागा राखीव
नामांकित शाळांमध्ये केवळ श्रीमंतांच्या मुलांनाच प्रवेश मिळतो हा समज आता मोडित निघाला आहे. 'आरटीई'मुळे गरीब कुटुंबातील पाल्यांनादेखील चांगल्या व 'टॉप'च्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. २0१0 साली केंद्र शासनाने 'आरटीई'चा कायदा तयार केला होता. राज्यात २0११ साली हा कायदा लागू करण्यात आला होता. यानुसार खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा या शाळांच्या जवळ राहणार्‍या वंचित घटकांतील कुटुंबामधील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मागील वर्षी नागपूर जिल्ह्यात 'आरटीई'च्या अंतर्गत सुमारे ८ हजार जागा होत्या. 'आरटीई'चे हे चौथे वर्ष असून सर्व बोर्डाच्या शाळांसाठी ही प्रक्रिया बंधनकारक राहणार आहे, असे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

पालकांसमोर अडचण
'आरटीई'च्या नियमांनुसार वंचित व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. यंदा प्रवेशप्रक्रिया 'ऑनलाईन' आहे. परंतु अनेक कुटुंबातील पालकांना संगणकाचेच ज्ञान नाही. अशा स्थितीत इंटरनेट कॅफेत जाऊन 'ऑनलाईन' अर्ज दाखल करणे, कागदपत्रांचे 'स्कॅनिंग' करणे या बाबी कशा करायच्या हा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे.

मोठय़ा शाळांनी गंभीर व्हावे
गेल्या वर्षी शहरातील अनेक मोठय़ा इंग्रजी शाळांनी 'आरटीई'च्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात वारंवार इशारा देऊनदेखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. परंतु यंदा ज्या शाळा असे करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शाळांकडून तर पालकांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येतो. त्यामुळे संबंधित शाळा 'आरटीई'च्या कक्षेत येतात की नाही हा पालकांमध्ये संभ्रम आहे.

'एन्ट्री लेव्हल'चा तिढा सुटला
■ काही शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकचेदेखील वर्ग आहेत. अशा शाळांमध्ये इयत्ता पहिली व पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. येथील आरक्षित जागांसाठी प्रवेश स्तर निकषाबाबत राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय जाहीर केला आहे.
■ पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त असल्यास, पहिलीच्या प्रवेशक्षमतेमुसार २५ टक्के जागा राखीव ठेवून त्यानुसार पूर्व प्राथमिकमध्ये प्रवेश देण्यात यावेत.
■ पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेपेक्षा कमी असल्यास, पूर्व प्राथमिक वर्गाला जेवढी प्रवेशक्षमता असेल त्याच्या २५ टक्के प्रवेश पूर्व प्राथमिक वर्गाला देण्यात यावेत. उर्वरित प्रवेश नंतर इयत्ता पहिलीत देण्यात यावेत.
■ पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशप्रक्रिया झाल्यानंतर काही जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागा पहिलीच्या प्रवेशाच्यावेळी भरण्यात याव्यात शहरात २५ 'हेल्प सेंटर्स'

'आरटीई'च्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बहुतांश पालकांना 'ऑनलाईन' प्रणालीत अर्ज करण्यात अडचणी येणार आहेत. हे लक्षात घेऊन नागपूर शहरात २५ 'हेल्प सेंटर्स' उभारण्यात येणार आहेत. येथे 'ऑनलाईन' अर्ज भरता येईल; नि:शुल्क मदत करण्यात येईल. शिवाय प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे 'स्कॅन' करून अर्जासोबत जोडण्यात येणार आहेत.

निवासी पुरावा आवश्यकच
'आरटीई'नुसार शाळांमध्ये प्रवेशासाठी निवासी पुरावा आवश्यकच राहणार आहे. अर्ज दाखल करताना निवासी पुराव्याच्या आधारावर शाळांची यादी समोर येणार आहे. अर्जदाराच्या घरापासून ३ किलोमीटर अंतरापर्यंत किती शाळा आहेत, याची यादी अर्ज भरताना समोर येईल. आधार कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्रावर असलेल्या पत्त्यालाच प्रशासन निवासी पत्ता म्हणून धरणार आहे. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहणार्‍या नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.

शाळांची माहिती कळणार 'ऑनलाईन'
'आरटीई'अंतर्गत आमच्या शाळांमधील जागा शिल्लक नाहीत, अशी कारणे शाळांकडून देण्यात यायची. शिवाय शाळेच्या नोटीस बोर्ड किंवा संकेतस्थळावर रिक्त जागांची माहिती टाकण्यात येत नव्हती. परंतु आता 'ऑनलाईन' प्रक्रियेत शाळेत उपलब्ध असलेल्या जागांची माहिती टाकणे अनिवार्य झाले आहे. याचा साहजिकच पालकांना फायदाच होणार आहे. गेल्या वर्षी शहरातील काही मोठय़ा इंग्रजी शाळांनी 'आरटीई'च्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात वारंवार इशारा देऊनदेखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. अल्पसंख्यक शाळा वगळून सर्व अशासकीय मान्यता प्राप्त शाळांना बंधनकारक आहेच. त्यात यंदा 'ऑनलाईन' प्रवेशप्रक्रिया असल्याने शाळांना नोंदणी करून जागांची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कारणे देण्याची त्यांना संधीच नाही.

डिस्टंस सर्टिफिकेटची गरज नाही
अनेक विद्यार्थ्यांचे केवळ डिस्टंस सर्टिफिकेट नसल्याने शाळांकडून अर्ज रद्द करण्यात आले असल्याच्या तक्रारी मागील वर्षी करण्यात आल्या होत्या. शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत प्रवेश हवा असेल तर पालकांजवळ स्थायी निवासाचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. त्यांना मनपाकडून डिस्टंस सर्टिफिकेट घ्यायची गरज नाही . विद्यार्थ्यांचे घर शाळेपासून किती अंतरावर आहे याची तपासणी करणे ही शाळांची जबाबदारी आहे असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

No comments:

New Jobs

Contact Us

Name

Email *

Message *

| Copyright © 2013 Recruitment 2015 - MahaCityJobs.com