Maharashtra Ration Card 2014 - Maharashtra Anna Suraksha Kayda 2014

Maharashtra Ration Card 2014 - Maharashtra Anna Suraksha Kayda 2014

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केला असून देशातील विविध राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. देशातील जवळपास 81 कोटी जनतेस या कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळणार आहे. राज्यातील 11.23 कोटी जनतेपैकी सात कोटी जनतेला या योजनेअंर्तगत हक्काचे धान्य मिळणार आहे. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली आहे. या योजनेची माहिती देणारा लेख.

गरीब व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र शासनाने संमत केला आहे. राज्यात या योजनेचा शुभारंभ केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते 31 जानेवारी 2014 रोजी करण्यात आला असून त्यांची अमंलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील जवळपास 7 कोटी 17 लाख जनतेला या कायद्यानुसार सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळणार आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील 55 टक्के तर शहरी भागातील 45 टक्के जनतेला या योजनेंतर्गत हक्काचे धान्य मिळणार आहे.

सध्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत अंत्योदय/ बीपीएल/ केशरी/ अन्नपूर्णा व शुभ्र अशा वेगवेगळ्या शिधापत्रिका अस्तित्वात आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना विविध प्रकारच्या शिधापत्रिका रद्द करुन प्राधान्य (अंत्योदय) आणि प्राधान्य (इतर) अशाच दोनच शिधापत्रिका राहणार आहेत व या शिधापत्रिकानुसार धान्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. नवीन शिधापत्रिका देताना त्यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या असा बदल करण्यात आला असून या नवीन शिधापत्रिका आता कुटुंबातील महिलेला कुटुंब प्रमुख म्हणून गणण्यात येऊन त्या महिलेच्या नावाने तिचे छायाचित्र असलेले बारकोड असलेली शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांमध्ये सध्याच्या अंत्योदय अन्न योजनेचे व बी.पी.एल.च्या सर्व लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त ए.पी.एल. लाभार्थ्यांपैकी शहरी भागातील योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत. या नुसार रुपये 15001 ते 59000 इतके वार्षिक उत्पन्न शहरी लाभार्थ्यांसाठी तर रुपये 15001 ते 44000 पर्यंत इतके वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण लाभार्थ्यासाठी असणे आवश्यक आहे. ए.पी.एल. चे जे लाभार्थी या योजनेत येत नाही अशा 1 कोटी 77 लाख लाभार्थ्यांना सध्याच्या प्रचलित दराने धान्य मिळणार आहे. या कायद्यामुळे अंत्योदय (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकांना प्रती कुटुंब प्रती महिना 35 किलो धान्य वितरीत करण्यात येणार आहे. तर इतर (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकाला 5 किलो धान्य प्रत्येक महिन्याला कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीनुसार देण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रकारात देण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर हा गहू रुपये 2/- प्रती किलो, तांदुळ रुपये 3/- प्रती किलो तर भरडधान्य रुपये 1/- प्रती किलो या दराने धान्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. जर काही अपरिहार्य कारणामुळे या लाभधारकांपैकी काही जनतेस धान्य वितरण झाले नाही तर अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अशा लाभधारकाला अन्न सुरक्षा भत्ता मिळणार आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा या खात्याबरोबरीने महिला व बाल विकास (एकात्मिक बाल विकास) व शालेय शिक्षण विभाग (शालेय पोषण आहार) यांचा सहभाग राहणार आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्याने अंगणवाडी केंद्रामार्फत (एकात्मिक बाल विकास) योजनेत गरोदर महिलांना प्रसुती लाभ रुपये 6,000/- महिला गरोदर असल्यापासून ते मूल 6 महिन्याचे होईपर्यंत तसेच 6 महिने ते 6 वर्षे पर्यतच्या बालकांना मोफत आहार देण्यात येणार आहे.

अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न धान्याची साठवणूक करणे त्याचे वितरण महत्वाचे असल्याने राज्यात 2000 कोटी रुपये खर्च करुन 13.5 लाख में. टन साठवणूक क्षमतेची 611 नवीन गोदामे बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. काही गोदामांचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व नवीन गोदामांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील धान्य साठवणूक क्षमता 19 लाख मे. टन इतकी होणार आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लाभार्थीना धान्य मिळाले नसल्यास तक्रारीची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे अधिकार त्यांना राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर 5 सदस्यीय राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाय योजना करणे, तसेच जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांच्याविरुद्ध अपिलांची सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेणे इत्यादी कामे या आयोगामार्फत करण्यात येणार आहेत.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हा अधिकारी, सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करुन त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात आले. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्या अधिकाऱ्याला रुपये 5000/- इतका दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. राज्यास केंद्राकडून धान्य मिळाल्यापासून विविध घटकातील लाभार्थ्यांस त्याचा लाभ होईपर्यंत सर्व नोंदी संगणकीकृत राहणार आहेत. अन्य धान्य पूर्णत: केंद्र शासन देणार असून त्यांचे वितरण, इतर अनुषंगिक खर्च फक्त राज्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे कोणीही उपाशी राहणार नाही.